सरकारी वकील रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गईं, केस हारने की दी थी धमकी Government lawyer caught red handed taking bribe
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला
जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक सरकारी महिला वकील को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि वकील कुक्कू दत्त ने एक मुवक्किल से पैसे न मिलने पर केस जानबूझकर हारने की धमकी दी थी।
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| सरकारी वकील रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गईं (फोटो सोर्स patrika) |
क्या हुआ पूरा मामला?
- मध्य प्रदेश शासन ने बिहारी लाल नामक एक व्यक्ति के मामले की पैरवी के लिए सरकारी वकील कुक्कू दत्त को नियुक्त किया था।
- नियमानुसार, सरकारी वकील को मुवक्किल से कोई फीस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनका वेतन सरकार देती है।
- लेकिन, कुक्कू दत्त ने बिहारी लाल से 15,000 रुपये मांगे और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वे जानबूझकर केस हरा देंगी।
- इसके बाद, बिहारी लाल ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की।
लोकायुक्त ने कैसे पकड़ा?
- शिकायत मिलने के बाद, लोकायुक्त टीम ने जांच शुरू की और एक जाल बिछाया।
- वकील को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
- अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
क्या कहता है कानून?
- सरकारी वकीलों को मुवक्किलों से पैसे लेना कानूनन अपराध है।
- अगर कोई वकील रिश्वत लेता है या केस को जानबूझकर कमजोर करता है, तो उस पर भ्रष्टाचार और आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है।
- इस तरह के मामलों में सजा और नौकरी से बर्खास्तगी तक का प्रावधान है।
पीड़ित का आरोप
बिहारी लाल ने बताया कि कुक्कू दत्त ने उन्हें साफ-साफ धमकी दी थी कि "अगर पैसे नहीं दोगे, तो केस हार जाओगे।" यही वजह थी कि उन्होंने लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया।
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अब क्या होगा आगे?
- लोकायुक्त पुलिस जांच जारी रखे हुए है।
- अगर वकील पर आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें जेल हो सकती है और नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
- यह मामला सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की एक और बड़ी घटना को उजागर करता है।
निष्कर्ष
यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी और वकील सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं ऐसे लोगों को पकड़ने में सक्षम हैं। आम नागरिकों को चाहिए कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, तभी सिस्टम सुधर सकता है।
"भ्रष्टाचार देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं, तो हमें ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।"
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